आजमगढ़: अधिवक्ताओं ने काला दिवस मनाते हुए प्रदर्शन किया

एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने व अन्य मांगों पर सीएम को ज्ञापन भेजा

आजमगढ़: बार एसोसिएशन के तत्वावधान में अधिवक्ताओं ने बुधवार को काला दिवस मनाते हुए कलेक्ट्रेट क्षेत्र में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा गया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने अपने अधिकारों व मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की और अपनी उपेक्षा का आरोप लगाया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव ने बताया कि बीते 22 सितंबर को प्रयागराज में सभी जनपद के बार एसोसिएशन की बैठक हुई थी। जिसमें यह प्रस्ताव पास किया गया था कि सरकार द्वारा अधिवक्ताओं की लगातार उपेक्षा को देखते हुए 25 सितंबर को काला दिवस मनाते हुए प्रदर्शन किया जाएगा और ज्ञापन सभी जिला मुख्यालय से मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि देश की आजादी के 78 वर्ष बीत जाने के बावजूद प्रदेश के सभी अधिवक्ता बिना किसी अनुदान या मानदेय के पूरी ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक करकट के नीचे, पेड़ के नीचे, खुले आसमान में, दीवाल के सहारे, कड़ी धूप एवं बारिश में तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने न्यायिक कार्य का निर्वाहन करते हैं, परन्तु आज तक अधिवक्ताओं के बैठने हेतु सुदृढ व्यवस्था व उनकी मूलभूत आवश्यकता एवं सुरक्षा को लेकर कोई योजना व प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयीं, जबकि अपनी अधिकार व मूलभूत आवश्यकताओं के सम्बन्ध में प्रदेश के सभी बार एसोसिएशन द्वारा विगत कई वर्षों से लगातार मांग की जा रही है। अतएव विधि आयोग उ०प्र० में विचाराधीन एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अविलम्ब लागू कराया जाय। प्रदेश के प्रत्येक गांव, गरीब जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय आसानी से उपलब्ध हो, के दृष्टिगत प्रदेश के सभी मण्डल मुख्यालयों पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की एक विशेष खण्डपीठ की स्थापना की जाए। राजधानी लखनऊ में माननीय उच्चतम न्यायालय की भी एक विशेष खण्डपीठ की स्थापना की जाय ताकि गरीब जनता को सस्ता व शुलभ न्याय आसानी पूर्वक प्रदान किया जा सके। प्रदेश के सभी जनपद न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अभाव के दृष्टिगत अविलम्ब उनकी नियुक्ति की जाये। प्रदेश के सभी जनपद न्यायालयों, जनपद राजस्व न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर स्थायी रोक लगायी जावे। प्रदेश के सभी न्यायालयों में सी०सी०टी०वी० कैमरा लगाया जाना सुनिश्चित करावें, ताकि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को सम्बन्धित न्यायिक अधिकारियों की कार्यक्षमता का सुलभ संज्ञान हो सके। प्रदेश के सभी जनपद न्यायालय में गठित मानीटरिंग सेल की बैठक में सम्बन्धित जनपद मुख्यालय के सभी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मंत्री को बतौर सदस्य सम्मिलित किया जावे। मानीटरिंग सेल की होने वाली बैठक माह में 2 बार आहूत की जावे, जिससे प्रदेश के सभी अधिक्ताओं के समक्ष आ रही समस्याओं का ज्यादा से ज्यादा निराकरण हो सके। इस मानीटरिंग सेल की होने वाली बैठक की देख-रेख सम्बन्धित प्रशासनिक न्यायमूर्ति माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज द्वारा स्वयं किया जाये।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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