नहरों में पर्याप्त पानी की उपलब्धता तथा सिल्ट सफाई की नियमित समीक्षा करें : मण्डालयुक्त

खाद्यान्न वितरण की दुकानों की नियमानुसार जांच के उपरान्त ही कार्यवाही की जाय - मनीष चौहान

आज़मगढ़ 18 अगस्त -- मण्डलायुक्त मनीष चौहान ने कहा है कि किसानों की सुविधा के दृष्टिगत मण्डल के जनपदों में खाद एवं बीज के साथ ही सभी नहरों में पर्याप्त पानी की उपलब्धता बनाये रखी जाय। मण्डलायुक्त ने शुक्रवार को अपने कार्यालय सभागार में आयोजित शासन द्वारा चिन्हित सर्वोच्च विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए तीनों जनपद जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को सिंचाई की दिक्कतों से बचाने हेतु नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने, नहरों की सफाई तथा समय से खाद, बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित विभागों के कार्यों की नियमित रूप से समीक्षा करें। उन्होंने जनपद बलिया के कटहन में नहर सफाई नहीं कराये जाने पर नाराजगी व्यक्त किया तथा जिलाधिकारी बलिया को निर्देश दिया कि इसके लिए सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध निलम्बन की कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति भेजें। इसी प्रकार एडी बेसिक के अन्य शासकीय कार्य में व्यस्त रहने पर बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रतिभाग नहीं किये जाने पर मण्डलायुक्त ने इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी से स्पष्टीकरण तलब किया है। समीक्षा के दौरान उन्होंने तीनों जिलाधिकारियों से कहा कि लघु सिंचाई विभाग द्वारा कराई जा रही बोरिंग में प्रयुक्त होने वाली पाइप की गुणवत्ता, गहराई एवं अन्य कार्यों को चेक कराये तथा कार्य मानक के विपरीत मिलने पर कठोर कार्यवाही करें। मण्डलायुक्त श्री चौहान ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की समीक्षा के दौरान पाया कि खाद्यान्न वितरण की कुल रिक्त दुकानों के सापेक्ष नियुक्त एवं समायोजित करने के उपरान्त आज़मगढ़ 12, मऊ में 2 एवं बलिया में 13 दुकानें अभी रिक्त हैं। उन्होंने रिक्त दुकानों के सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही पूर्ण करने हेतु सम्बन्धित डीएसओ को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि प्रायः देखा जा रहा है कि किसी स्तर से खाद्यान्न की दुकानों के सम्बन्ध में शिकायतों प्राप्त होने पर कतिपय उपभोक्ताओं के बयान आदि पर दुकानों के विरुद्ध कार्यवाही कर दी जा रही है। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न वितरण का पूरा सिस्टम अब ऑनलाइन हो चुका है, इसलिए जॉंच की कार्यवाही में इसे भी अनिवार्य रूप से देखा जाय। उन्होंने संयुक्त विकास आयुक्त को निर्देश दिया कि मण्डल में तैनात एवं रिक्त मण्डलीय अधिकारियों का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय, ताकि रिक्त पदों पर शीघ्र तैनाती हेतु शासन को अवगत कराया जा सके। मण्डलायुक्त मनीष चौहान ने विद्युत विभाग की समीक्षा में मुख्य अभियन्ता, विद्युत को निर्देश दिया कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति रोस्टर के अनुसार कराई जाय तथा बार-बार हो रही ट्रिपिंग का स्थायी समाधान करायें। उन्होंने किसानों को मिलने वाले सोलर फोटोवोल्टैइक सिंचाई पम्प की समीक्षा के दौरान तीनों जनपद के मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि अब प्रस्ताव नहीं भेजा गया है तो तत्काल प्रस्ताव भेजें तथा अधिक से अधिक किसानों से इसके लिए आवेदन प्राप्त करें। मण्डलायुक्त ने पंचायत भवन निर्माण की समीक्षा में आज़मगढ़ में 871, मऊ में 299 तथा बलिया में 351 पूर्ण होना पाया, जबकि आज़मगढ़ में 14, मऊ में 11 एवं बलिया में 24 पर कार्य चल रहा है। उन्होंने निर्देश दिया कि जो पंचायत भवन तैयार हो गये हैं उसे सक्रिय करें तथा पंचायत सेक्रेट्री आदि के बैठने का शिड्यूल एवं अन्य व्यवस्थायें तत्काल सुनिश्चित की जाय। इसके अलावा जो पंचायत भवन निर्माणाधीन हैं उसे शीघ्र पूर्ण कराकर वहॉं भी सभी व्यवस्थायें की जायें। बैठक में मण्डलायुक्त ने विकास प्राथमिकता से सम्बन्धित अन्य कार्यक्रमों पर विस्तार से समीक्षा की तथा सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया।
इस अवसर पर जिलाधिकारी आज़मगढ़ विशाल भारद्वाज, जिलाधिकारी मऊ अरुण कुमार, जिलाधिकारी बलिया रवीन्द्र कुमार, अपर आयुक्त केके अवस्थी, मुख्य विकास अधिकारी आज़मगढ़ श्रीप्रकाश गुप्ता, मुख्य विकास अधिकारी मऊ प्रशान्त नागर, संयुक्त विकास आयुक्त एमएन पाण्डेय, मुख्य अभियन्ता, विद्युत आशुतोष श्रीवास्तव, मण्डलीय अर्थ एवं संख्याधिकारी डा. नीरज श्रीवास्तव, उप निदेशक, समाज कल्याण आरके चौरसिया, उप निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण मीनू सिंह, संयुक्त आयुक्त, सहकारिता हृदय राम सहित अन्य विभागों के मण्डलीय अधिकारी उपस्थित थे।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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