आजमगढ़: सभी आरसी को 15 दिन में ऑनलाइन किया जाय: मण्डलायुक्त

ग्राम समाज की भूमि के आवंटन को अभियान चलाएं - मनीष चौहान

आज़मगढ़ 30 दिसम्बर -- मण्डलायुक्त मनीष चौहान ने निर्देश दिया है कि विविध देयों की आरसी वसूली से सम्बन्धित अधिकारी 15 दिन के अन्दर अपने विभाग की आरसी को 15 दिन के अन्दर ऑनलाइन फीड कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आगामी बैठक में ऑनलाइन और ऑफलाइन आरसी में अन्तर नहीं मिलना चाहिए। मण्डलायुक्त श्री चौहान ने शुक्रवार को अपने कार्यालय सभागार में आयोजित कर करेत्तर वसूली एवं अन्य राजस्व कार्यों की समीक्षा कर के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसी आरसी जो तीन साल से अधिक पुरानी है तथा उसमें कोई वसूली नहीं हुई अथवा उसमें वसूली किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है तो उसका तत्काल मिलान कर उसे वापस लें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि तीन वर्ष से अधिक पुरानी आरसी जिसमें वसूली नहीं की गयी है, उससे कम अवधि की आरसी तथा वसूली आदि का पूर्ण विवरण लेकर सम्बन्धित विभाग के मण्डलीय अधिकारी आगामी बैठक में आयेंगे। उन्होंने तीनों जनपद के अपर जिलाधिकारियों से कहा कि इस सम्बन्ध में एलडीएम को भी अवगत करा दिया जाय। श्री चौहान ने कहा कि जिन पुरानी आरसी में वसूली नहीं की गयी है उसके लिए सम्बन्धित की जवाबदेही तय की जायेगी। उन्होंने ग्राम समाज की भूमि आवंटन की समीक्षा के दौरान कहा कि कृषि भूमि, आवास स्थल, मत्स्य पालन, एवं कुम्हारी कला हेतु भूमि का आवंटन लक्ष्य के सापेक्ष नहीं है। उन्होने निर्देश दिया कि अभियान चलाकर पात्र लाभार्थियों में आवंटन कराया जाय।
मण्डलायुक्त मनीष चौहान ने कर करेत्तर वसूली की विभागवार समीक्षा के दौरान ज्वाइंट कमिश्नर वाणिज्य को निर्देश दिया कि आज़मगढ़ एवं बलिया में वाणिज्य कर की वसूली बढ़ाई जाय। इसी प्रकार आबकारी वसूली में माह के लक्ष्य के सापेक्ष आज़मगढ़ मेें 75.24 प्रतिशत, मऊ में 79.13 प्रतिशित एवं बलिया में 75.96 प्रतिशत वसूली पाये जाने पर उन्होंने आगामी बैठक तक लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत वसूली सुनिश्चित कराने हेतु उपायुक्त आबकारी को निर्देशित किया। मण्डलायुक्त ने विभागीय कार्यवाही के निस्तारण की समीक्षा में पाया कि आज़मगढ़ में 2 विभागीय कार्यवाही छः माह से अधिक पुरानी है तथा बलिया में दो वर्ष से अधिक समय से 2 विभागीय कार्यवाही लम्बित है, जबकि बलिया में 3 मामले ऐसे हैं जिसमें आपराधिक केस चल रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी मामलों के निस्तारण में तत्परता लाई जाये, किसी भी दशा में विभागीय कार्यवाही छः माह से अधिक समय तक लम्बित नहीं रहनी चाहिए। मण्डलायुक्त ने कहा कि मा. उच्च न्यायालय में आज़मगढ़ से सम्बन्धित 287, मऊ की 95 तथा बलिया से सम्बन्धित 47 लम्बित रिट याचिकाओं में प्रतिशपथ पत्र दाखिल कराया जाना अवशेष है। उन्होने तीनों एडीएम को निर्देशित किया कि इस ओर विशेष ध्यान देकर शीघ्र सभी रिट याचिकाओं में प्रतिशपथ पत्र दाखिल कराना सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर अपर आयुक्त हंसराज, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) आज़मगढ़ एबी सिंह, अपर जिलाधिकारी मऊ भानु प्रताप सिंह, अपर जिलाधिकारी बलिया राजेश कुमार सिंह सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

Share on Google Plus

रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

आजमगढ़ लाइव-जीवंत खबरों का आइना ... आजमगढ़ , मऊ , बलिया की ताज़ा ख़बरें।