जिला समन्वयक को एफआइआर और पैसा वापस कराने के निर्देश
आजमगढ़: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत आवास दिलाने के नाम पर सर्वे कंपनी बीएलसी कांस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के सर्वेयर व जेई ने तीन लाभार्थियों से कुल 12 रुपये ले लिए। प्रकरण की जांच में पुष्टि होने पर तत्काल प्रभाव से दोनों काे कार्यमुक्त कर दिया गया। साथ ही सर्वे कंपनी के जिला समन्वयक को आरोपित कर्मचारियों के विरुद्ध एफआइआर एवं लाभार्थियों का पैसा वापस कराने का आदेश दिया गया है। ऐसा न होने की स्थिति में कंपनी को डिबार घोषित करने के लिए शासन को पत्र प्रेषित किया जाएगा। नगर पंचायत बूढ़नपुर में योजना के तहत आवास के लिए लाभार्थियों ने आवेदन किया था। जिलाधिकारी के यहां कुछ लाभार्थियों ने शिकायती पत्र दिया कि आवास दिलाने के नाम पर सर्वे कंपनी के सर्वेयर व जेई राकेश कुमार व विपिन कुमार पैसा मांग रहे हैं। कुछ लाभार्थियों से ले भी लिया है। डीएम ने इसे गंभीरता से लेते हुए पीओ डूडा अरविंद कुमार पांडेय काे प्रकरण की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। पीओ डूडा ने 50-60 लाभार्थियों का बयान लिया, जिसमें एक लाभार्थी ने दो हजार रुपये और दो लाभार्थी ने पांच-पांच हजार रुपये देने की बात कही। सर्वे कंपनी के दोनों आरोपित कर्मचारियों से पूछताछ में पुष्टि हुई। इससे उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया गया। कंपनी के जिला समन्वयक रंजीत को एफआइआर और पैसा वापस कराने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा कंपनी को डिबार घोषित करने के लिए शासन को पत्र लिखा जाएगा। पीओ डूडा ने कहा कि आवास के नाम पर कोई भी व्यक्ति यदि पैसा मांगता है तो उसकी शिकायत एडीएम एफआर के नंबर-9454417592 और पीओ डूडा के मोबाइन नंबर-8573002251 पर कर सकते हैं। जांच कर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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