डीएवी डिग्री कॉलेज में होगा राज्य विवि का अस्थायी कार्यालय, नाम को लेकर अभी संशय
आजमगढ़: जनपद में नए शिक्षा सत्र से शुरू होने वाले राज्य विश्वविद्यालय में आजमगढ़ और मऊ के 398 कॉलेज शामिल हो सकते हैं। इसमें आजमगढ़ के 10 एडेड और मऊ के चार, आजमगढ़ और मऊ के 2-2 गवर्नमेंट कॉलेज समेत कुल 398 कॉलेज शामिल हैं। हालांकि उच्च शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन जुलाई से विश्वविद्यालय शुरू करने के लिए शासन के संदेश का इंतजार कर रहा है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के नाम को लेकर भी संशय है। इस कारण स्थान चिह्नित होने के बाद भी बोर्ड आदि लगाने का काम रोक कर रखा गया है। आजमगढ़ में राज्य विवि की स्थापना के लिए सदर तहसील के मोहब्बत पुर में जमीन तय की जा चुकी है। इसके साथ ही लगभग छह हेक्टेयर भूमि खरीद के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। साथ ही शासन के निर्देश के क्रम में कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम की ओर से विवि के निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करने के कार्य शुरू कर दिया गया है। पिछले दिनों शासन की ओर से स्पष्ट किया गया था कि नये शिक्षा सत्र 2020-21 में विवि का संचालन शुरू किया जा सकता है। विवि के कुलसचिव का चार्ज भी पूर्वांचल विवि के रजिस्ट्रार को सौंपा जा चुका है। इसके साथ ही अस्थाई कार्यालय के संचालन के लिए शहर के डीएवपी पीजी कॉलेज में स्थान का चयन कर इसका प्रस्ताव भी शासन को भेजा जा चुकी है। विवि के संचालन के लिए उच्च शिक्षा विभाग की ओर से पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। हालांकि उच्च शिक्षा विभाग अभी इस मामले में कुछ कहने से बच रहा है। राज्य विवि के अस्थायी कार्यालय के संचालन के लिए डीएवी डिग्री कॉलेज में स्थान फाइनल हो चुका है। इसके बाद भी वहां अभी बोर्ड आदि लगाने का कार्य नहीं किया जा रहा है। विभागीय सूत्रों की मानें विवि का संचालन शुरू करने के लिए शासन से किसी फाइनल संदेश का इंतजार किया जा रहा है। वहीं, विवि के लिए अभी किसी नाम की घोषणा नहीं की गई है। शासन से भी आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय के नाम से ही संबोधन किया जा रहा है। इसलिए विवि के नाम को लेकर भी संशय की स्थिति है। इंतजार किया जा रहा है कि शासन की ओर से ही किसी नाम की घोषणा कर दी जाए। जिलाधिकारी आजमगढ़ एन पी सिंह ने बताया की विवि के संचालन के लिए अस्थायी कार्यालय के चयन के निर्देश मिले थे। इसे चयनित करा प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। इसके बाद अभी कोई निर्देश नहीं मिला। शासन के निर्देश के अनुसार अगली कार्यवाही की जाएगी।
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