आजमगढ़ 29 मार्च 2018 -- जिलाधिकारी शिवाकान्त द्विवेदी ने बताया है कि अवैध खनन/परिवहन के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही कर उस पर अंकुश लगाया जाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं मे सम्मिलित है। उन्होने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि जनपद मे अवैध खनन व परिवहन प्रभावी अंकुश लगाने हेतु औचक निरीक्षण के साथ-साथ नियमित रूप से प्रवर्तन कार्य किया जाए।
उक्त निर्देश जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार मे आयोजित अवैध खनन एवं परिवहन को रोकने हेतु जनपद स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिये। इस अवसर उन्होने कहा कि कार्यबल द्वारा प्रत्येक माह मे किये गये औचक निरीक्षण की रिपोर्ट तथा प्रवर्तन कार्य के दौरान अवैध खनन व परिवहन हेतु उत्तरदायी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों व कार्य से संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध संगत प्रभावी नियमो के अधीन कृत कार्यवाही/दंड स्वरूप वसूली गयी धनराशि का विवरण प्रत्येक दशा मे संबंधित विभाग को उपलब्ध कराया जाए। उन्होने कहा कि निर्देशों के अनुपालन मे किसी भी प्रकार की शिथिलता पाये जाने पर संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे। उन्होने कहा कि अवैध खनन व परिवहन से जहां एक ओर शासन की क्षती होती है वहीं दूसरी ओर अवैध खनन से पर्यावरण संरक्षण संबंधि मानकों का अनुपालन भी नही होता है। इसलिये कार्य बल द्वारा औचक निरीक्षण एवं नियमित रूप से प्रवर्तन कार्य आवश्यक है।
जिलाधिकारी ने बताया कि अवैध खनन एवं परिवहन को रोकने के लिए उनकी अध्यक्षता मे 6 सदस्यीय जनपद स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसमें एसपी, डीएफओ, एसडीएम, एआरटीओ सदस्य तथा खान अधिकारी सदस्य सचिव नामित है। इसी प्रकार एसडीएम की अध्यक्षता मे भी तहसील स्तरीय 5 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है तथा निर्देश दिये गये हैं कि समस्त खनन क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए अवैध खनन एवं परिवहन के संबंध मे प्रभावी कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही की सूचना प्रत्येक सप्ताह उपलब्ध करायें।
जिलाधिकारी ने अवैध खनन को राकने के लिये एक व्यापक तौर पर अभियान चलाने के निर्देश देते हुये कहा कि अवैध खनन/परिवहन एलाउ नही है। उन्होने यह भी कहा कि यदि किसी थाना क्षेत्र मे अवैध खनन होता है तो संबंधित एसओ भी जिम्मेदार होंगे। इसके अतिरिक्त श्री द्विवेदी ने यह भी निर्देश दिये कि पिछले 5 वर्षों तक रायल्टी जिन ईंट भट्ठों द्वारा जमा नही किया गया है उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाए। जिलाधिकारी ने आगे कहा कि ईंट भट्ठा स्वामी तत्काल माइनींग प्लान बनवाकर पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करे क्योंकि बिना पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण पत्र के ईंट भट्ठा संचालन की अनुमति नही दी जायेगी।
बैठक का संचालन एडीएम वित्त/राजस्व बी0के0 गुप्ता ने किया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन लवकुश कुमार त्रिपाठी, एसपी सीटी सुभाष गंगवार, एसपी ग्रामीण एन0के0 सिंह, समस्त एसडीएम/सीओ सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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